झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बुधवार को सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। तीखा व्यंग्य किया। कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा क
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अपने आखिरी चरण में है। बुधवार को सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा राज्य में बालू और खदानों की लूट के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आरोप है कि राज्य में बालू की लूट हो
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को सदन में नियोजन नीति, स्थानीय नीति और रोजगार को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बनाई जा सकती। यदि हम विपक्ष के पदचिन्हों पर चलेंगे तो इस राज्य में किसी भी झारखंडी को
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल कंपनियां रैयतों से कोल बेरिंग एक्ट के तहत जमीन लेती है। यह भारत सरकार का कानून है। राज्य सरकार का नहीं। पूर्व की सरकार ने रैयतों की जमीन वापसी का कानून नहीं बनाया था बल्कि लैंड बैंक में खाली पड़ी जमीन को रखने का निर्णय
झारखंड विधानसभा की कार्यसंचालन नियमावली से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को विलोपित करने की तैयारी शुरू हो गयी है। स्पीकर की अध्यक्षता में सम्पन्न विधानसभा की नियम समिति की बैठक में यह तय हुआ कि कार्यसंचालन नियमावली की धारा 52 को विलोपित किया जाय। साथ ही धारा 304
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत धनबाद में व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विशेष क
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव और झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अविनाश पांडेय ने कांके रोड स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने इसे शिष्टाचार भेंट बत
राज्य में काम कर रहे कर्मचारियों के प्रति मेरी भी चिंता है। सरकार सभी की चिंता करती है। आम नागरिकों के प्रति भी हमारी चिंताएं हैं। जहां तक बात पुरानी पेंशन योजना लागू को लेकर है तो इस पर अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन भविष्य में समेकित रूप से नफा-नुकसा
कलेक्टर, डीएम और पुलिस कप्तान की जिले में तूती बोलती है। यही सबब है कि हम सभी की चाहत होती है कि हम बड़े अफसर बन सकें, ताकि समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें और लोगों को भी अच्छा करने का अवसर दें सकें। आम लोगों के मन मे रहता है कि उन्हें लाखों का वेतन मिलता ह
झारखंड विधानसभा बजट सत्र-2022 के दूसरे दिन सदन में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का मामला उठा। मामला पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने उठाया। प्रदीप यादव ने सदन में कहा कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है। क्या हेम
स्थानीय नीति को लेकर पूरा राज्य अवगत है। यह विषय हमेशा राज्य में राजनीतिक केंद्र बिंदु बनता है। राज्य गठन के 20 साल हो गए। 1932 की मांग को लेकर तत्कालीन सरकार ने स्थानीय नीति बनाई थी। इसके बाद राज्य में क्या स्थिति बनी सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोर
डॉ. विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि मैंने चुनाव जीतने से पूर्व यह वादा किया था कि मैं लोगों को कष्ट नहीं होने दूंगा। यहां आए दिन जाम लग जाता था। छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, किसानों को काफी कठिनाई होती थी
